पटना, 23 जुलाई (भाषा) बिहार के संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है तो ऐसे में यह आम बजट ‘‘विशेष सहायता की हमारी मांग को पूरा करता है।’’
जनता दल (यू) के नेता चौधरी ने उम्मीद जताई कि 26,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ‘‘सभी क्षेत्रों में’’ विकास में तेजी आएगी।
चौधरी ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा कि बजट में बिहार की चिंताओं का ध्यान रखने और उनका निराकरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘हम बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे। हमने यह भी सुझाव दिया था कि यदि व्यावहारिक कठिनाइयां रास्ते में आती हैं, तो राज्य को किसी अन्य रूप में विशेष सहायता दी जानी चाहिए। बजट उम्मीदों पर खरा उतरता है।’’
चौधरी ने विशेष दर्जे की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने के लिए विपक्षी राजद-कांग्रेस-वाम गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि ये दल भूल रहे हैं कि केंद्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने “हमारी मांग को खारिज कर दिया था” और वे उस सरकार का हिस्सा थे।
वहीं, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक पुनरुद्धार योजना की ज़रूरत थी और इसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख़्त ज़रूरत है।"
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, " नियमित आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान ना करें।"
राजद नेता ने कहा, "पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ-साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे।"
भाषा अनवर राजकुमार