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नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) राज्यों को उनके बुनियादी ढांचे के विकास में मदद के लिए सरकार दीर्घकालिक आधार पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के जरिये बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को सुविधाजनक बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखना है। साथ ही 26,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़क संपर्क परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।
अन्य बातों के अलावा, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर गया में औद्योगिक नोड विकसित किया जाएगा।
पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है।
बजट में 25 ग्रामीण बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को शुरू करने और बाढ़ प्रबंधन एवं संबंधित परियोजनाओं के लिए असम को सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की गई है।
इस बीच, मंत्री ने कहा कि चुनिंदा शहरों में ‘स्ट्रीट फूड हब’ स्थापित किए जाएंगे।
भाषा निहारिका