जयपुर, 23 जुलाई (भाषा) राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजु बाघमार ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पिछली सरकार ने गत पांच साल में राज्य पर कर्ज का भार दोगुना कर दिया।
वह प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का वित्त मंत्री की ओर से जवाब दे रही थीं।
उन्होंने बताया कि 2017-18 में 31 मार्च 2018 तक कुल ऋण और देनदारी दो लाख 81 हजार 182 करोड़ रुपये था तथा पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 2023-24 में यह ऋण भार दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर पांच लाख 70 हजार 646 करोड़ रुपये हो गया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1951 से लेकर 2017-18 तक 67 सालों के दौरान जितना कर्ज नहीं लिया गया, उससे ज्यादा पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले पांच साल में लेकर प्रदेश पर दो लाख 89 हजार 464 करोड़ रुपये ऋण का भार बढ़ा दिया, जिसके कारण राज्य सरकार के ब्याज भुगतान में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है।
डॉ. बाघमार ने बताया कि 2017-18 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 33.77 प्रतिशत था, जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान 2023-24 में लगभग चार प्रतिशत बढ़कर 37.44 प्रतिशत हो गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा इस वर्ष बजट में ऋण जीएसडीपी अनुपात में कमी करते हुए इसे 35.97 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने बताया कि 2024-25 के परिवर्तित अनुमानों के अनुसार कुल ऋण एवं देनदारी अनुमानत: छह लाख 40 हजार 687 करोड़ 27 लाख रुपये है। उनका कहना था कि साथ ही एफआरबीएम अधिनियम 2005 के अनुसार इसे जीएसडीपी का 38.20 प्रतिशत तक लाया जाना वांछित है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
भाषा पृथ्वी कुंज