नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 2024-25 के बजट में 13,539 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-2024 के संशोधित अनुमान 9,853.32 करोड़ रुपये से 37 प्रतिशत अधिक है।
यह वृद्धि मुख्य रूप से हाशिये पर के समुदायों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और सामाजिक सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है।
वित्त पोषण के प्रमुख क्षेत्रों में 'अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना' के वास्ते 9,549.98 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान शामिल है, जो पिछले वित्त वर्ष में आवंटित 6,780 करोड़ रुपये की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को परिलक्षित करता है।
विभाग को 'अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम' को 2,150 करोड़ रुपये तथा मादक पदार्थों की मांग पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के वास्ते 314 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को 38 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के लिए 21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास और कल्याण बोर्ड का बजट पांच करोड़ रुपये पर स्थिर है।
भाषा सुरेश