नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा के अनुसार, सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना ‘आयुष्मान भारत’ से न केवल परिवारों के स्वास्थ्य खर्च में कमी आयी है, बल्कि इलाज पर होने वाले भारी खर्च के कारण उन्हें कर्ज में डूबने से भी बचाया जा सका है।
समीक्षा में कहा गया है कि परिवारों पर स्वास्थ्य सेवा लागत के घटते बोझ के उदाहरण के रूप में, आयुष्मान भारत के प्रभाव का उल्लेख करना उचित है।
इसमें कहा गया है, ‘‘स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, यदि लाभार्थी ने आयुष्मान भारत योजना के दायरे से बाहर अपने दम पर यही उपचार करवाया होता, तो उपचार की कुल लागत 1.52 गुना अधिक होती। कम लागत के इस गुणक प्रभाव को शामिल करने पर, यह योजना गरीब और वंचित परिवारों के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च बचाती है।"
समीक्षा में कहा गया है कि इस प्रकार आयुष्मान भारत योजना बाजार की कमजोरियों से जनता को बचाने के अलावा, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सूक्ष्म आर्थिक झटकों से भी बचाती है।
इसमें कहा गया है, ‘‘आयुष्मान भारत न केवल जीवन बचा रहा है, बल्कि पीढ़ियों को कर्ज के जाल से भी बचा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने की चुनौती आंतरिक और आर्थिक रूप से मूल्यवान है।’’
आर्थिक समीक्षा के अनुसार अब तक देश भर में 34.7 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा चुके हैं और इस योजना के तहत 7.37 करोड़ मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 49 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं।
इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि में, 2024-28 में स्वास्थ्य प्रीमियम में सालाना 9.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, साथ ही बीमा आकर्षण को बेहतर बनाने के लिए नियामक पहल से कुछ मदद मिलने की उम्मीद है।
समीक्षा के अनुसार, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जहां आबादी के बड़े हिस्से की स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच नहीं होती है, आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
भाषा अविनाश