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मुंबई, 20 जुलाई (भाषा) शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में आती है तो उद्योगपति गौतम अदाणी की कंपनी को दी गई धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना की निविदा रद्द कर दी जाएगी।
ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि धारावी के निवासियों और उनके व्यवसायों को उजाड़ा न जाए। उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले लोगों को इलाके में ही 500 वर्ग फुट के घर दिए जाने चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सत्ता में आने के बाद हम धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना की निविदा को रद्द कर देंगे। सरकार को यह बताना चाहिेये कि इसे अभी क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। हम मुंबई को अदाणी नगर नहीं बनने देंगे।’’
ठाकरे ने दावा किया कि दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में शामिल धारावी के पुनर्विकास की परियोजना में अदाणी समूह को ऐसी अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं, जो अनुबंध में निर्दिष्ट नहीं हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हम अतिरिक्त रियायतें नहीं देंगे। हम यह देखेंगे कि धारावी के निवासियों के लिए क्या अच्छा है और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक नयी निविदा जारी करेंगे।’’
शिवसेना (यूबीटी) विपक्षी महा विकास आघाडी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) भी शामिल हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संभवत: अक्टूबर में होंगे।
ठाकरे ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या वह ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना’ की तर्ज पर ‘लाडका मित्र’ (प्रिय मित्र) योजना भी शुरू करने की योजना बना रही है। ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना’ के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में धारावी पुनर्विकास परियोजना को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अनिल देसाई ने शिवसेना के राहुल शेवाले के खिलाफ धारावी विधानसभा क्षेत्र में 36,857 मतों की बढ़त हासिल की थी। उन्होंने शेवाले को 53,384 वोट के अंतर से हराया था।
ठाकरे ने कहा कि हर घर को एक संख्या दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों को पात्रता और अपात्रता के जाल में फंसाकर उन्हें वहां से हटाना चाहती है।
ठाकरे ने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों के पुनर्वास के लिए झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत जमीन खरीदने की कोशिश कर रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचे के कामों या विकास संबंधी योजनाओं के लिए शहर में 20 ऐसे भूखंड खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है।
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि इससे शहर में असंतुलन पैदा होगा क्योंकि जिन स्थानों पर निवासियों को स्थानांतरित किया जाना है, उनमें से कई में मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ेगा।
ऐसा बताया जा रहा है कि धारावी परियोजना में 20,000 करोड़ रुपये की राजस्व क्षमता है। इस परियोजना के तहत बीकेसी व्यापारिक जिले के पास स्थित मध्य मुंबई में विशाल झुग्गी बस्ती का पुनर्निर्माण किया जाना है।
नवंबर 2022 में बोली लगने के बाद यह निविदा अदाणी प्रॉपर्टीज को दी गई थी। बोली की प्रक्रिया में रियल्टी प्रमुख डीएलएफ और नमन डेवलपर्स ने भी भाग लिया था।
भाषा सिम्मी