नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व के कार्यकारी निर्णय राज्य को व्यापक जनहित में विरोधाभासी कानून बनाने या नए नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोकते हैं।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने निजी कंपनी मेसर्स रीवा टोलवे लिमिटेड से स्टाम्प शुल्क वसूलने के विवाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को बरकरार रखा। कंपनी को ‘बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर’ (बीओटी) आधार पर सतना-मैहर-पारासिमोद-उमरिया सड़क के एक हिस्से को चौड़ा करने का काम सौंपा गया था।
कंपनी ने राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 1.08 करोड़ रुपये वसूलने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। उसने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने पहले कहा था कि परियोजना के लिए राज्य द्वारा गठित मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड (एमपीआरएसएनएन) के साथ समझौते के तहत कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने बाद में भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन किया और परियोजना पर खर्च होने वाली संभावित राशि पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रावधान किया।
पीठ ने कहा, “कानून की यह स्पष्ट स्थिति है कि पूर्व कार्यकारी निर्णय राज्य विधानमंडल को व्यापक जनहित को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व कार्यकारी निर्णय के विपरीत या उसके विरोध में कोई कानून बनाने या कोई नीति तैयार करने से नहीं रोकता है।”
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