बेंगलुरु, 12 जुलाई (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के एक निर्देश के खिलाफ अपील दायर की जाएगी, जिसमें राज्य को इस माह के अंत तक तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन कावेरी नदी का एक टीएमसीएफटी पानी छोड़ने को कहा गया है।
उपमुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री डी. के. शिवकुमार ने भी कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि राज्य के अगले कदम के बारे में निर्णय लेने के लिए 14 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी।
सिद्धरमैया ने कहा, "इस बार सामान्य बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद, अभी तक जलप्रवाह में 28 प्रतिशत की कमी है। हमने सीडब्ल्यूआरसी के समक्ष अपने जवाब में स्पष्ट रूप से यह बताया है। साथ ही, हमने जुलाई के अंत तक कोई निर्णय नहीं लेने का अनुरोध किया, फिर भी सीडब्ल्यूआरसी ने 12 जुलाई से प्रतिदिन एक टीएमसीएफटी पानी छोड़ने को कहा है।"
उन्होंने कहा कि आज की बैठक में यह राय बनी कि सरकार को इस आदेश के खिलाफ कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के समक्ष अपील दायर करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, "कर्नाटक के जल मुद्दे पर सभी दल एक साथ हैं। इसलिए (14 जुलाई को) सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी।"
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों, कर्नाटक के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों और कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र के विधायकों को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार सभी को विश्वास में लेकर अगला कदम उठाएगी।
भाषा जोहेब