नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार जिन नए उपायों पर विचार कर रही है, उनमें ऊर्ध्वाधर वनों और सौर ऊर्जा संचालित ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे का तेजी से कार्यान्वयन शामिल है।
सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि त्वरित चार्जिंग सुविधा, सार्वजनिक वाई-फाई और ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ का संयोजन वाला ‘‘स्मार्ट पोल’’ जल्द ही दिल्ली में एक वास्तविकता बन सकता है।
इन विचारों पर जून में जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली की राज्यस्तरीय संचालन समिति की बैठक में चर्चा की गई थी और जलवायु परिवर्तन पर शहर सरकार की नयी कार्ययोजना में इसे शामिल किए जाने की संभावना है।
जलवायु परिवर्तन भीड़भाड़ वाले और जमीन से घिरे शहर में गर्मी तथा भारी बारिश की घटनाओं को बढ़ा रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासियों के जीवन को 11.9 साल कम कर रहा है।
सरकार राष्ट्रीय राजधानी में ‘व्हीकल-टू-ग्रिड’ (वी2जी) प्रौद्योगिकी लागू करने की संभावना भी तलाश रही है। वी2जी ऊर्जा उत्पादन और खपत में भिन्नता को संतुलित करते हुए विद्युत वाहन की बैटरी से ऊर्जा को विद्युत ग्रिड में वापस भेजने में मदद करती है।
वायु प्रदूषण को कम करने के साधन के रूप में ऊर्ध्वाधर जंगलों या घनी वनस्पतियों से घिरे आवासीय टावर की अवधारणा ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।
अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार घर के अंदर के तापमान को कम करने के लिए छतों को श्वेत ताप-परावर्तक रंग से रंगने के अभियान की भी योजना बना रही है।
यह प्रयास भीषण गर्मी के दौरान कमजोर आबादी पर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करने की सरकार की योजना का हिस्सा है।
शहर सरकार 2035-2040 तक बसों के शून्य उत्सर्जन बेड़े पर भी विचार कर रही है।
वर्तमान में, दिल्ली में 1,650 इलेक्ट्रिक बस हैं जो सभी भारतीय शहरों में सर्वाधिक है। सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक दिल्ली में 8,000 से अधिक ई-बसों का संचालन करना है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अंतिम मसौदा तैयार है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजे जाने से पहले दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री की मंजूरी का इंतजार है।
भाषा नेत्रपाल