नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को ‘‘सामाजिक मुद्दा’’ करार देते हुए बृहस्पतिवार को केंद्र को एक जनहित याचिका पर समग्र उत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
इस याचिका में खुदकुशी की घटनाओं की रोकथाम और इनमें कमी लाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन का अनुरोध किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील एवं याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल की इन दलीलों पर गौर किया कि आत्महत्या के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए प्रभावी कदमों की जरूरत है। पीठ ने केंद्र से एक समग्र हलफनामा दाखिल करने को कहा।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘यह एक सामाजिक मुद्दा है, उन्हें (केंद्र और अधिकारियों को) जवाबी हलफनामा दाखिल करने दीजिए।’’
शीर्ष अदालत ने दो अगस्त 2019 को जनहित याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था।
याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आत्मघाती विचार रखने वाले व्यक्तियों को कॉल सेंटर और हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता एवं सलाह प्रदान करने के लिए एक परियोजना शुरू करने का निर्देश दिए जाने का भी आग्रह किया गया है।
दिल्ली पुलिस के आंकड़ों का संदर्भ देते हुए याचिका में कहा गया कि 2014 से 2018 के बीच 18 साल से कम उम्र के बच्चों के आत्महत्या करने के 140 मामले सामने आए।
बंसल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार यहां ‘‘स्वस्थ सामाजिक माहौल प्रदान करने में विफल’’ रही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट ‘प्रिवेंटिव सुसाइड- ए ग्लोबल इंपीरेटिव’ का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि युवा लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं और आत्महत्या अब 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों के लिए विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है।
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