प्रयागराज, नौ जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीसीएस-जे 2022 की परीक्षा में दिए गए अंकों के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दाखिल हलफनामे के किसी भी हिस्से को प्रकाशित एवं सार्वजनिक करने से संबद्ध पक्षों को प्रतिबंधित कर दिया है।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने पीसीएस-जे 2022 की परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों के अंक बदलने के संबंध में सोमवार को एक अनुपालन हलफनामा दाखिल किया। इन अभ्यर्थियों को गलत कोड आवंटित कर दिए गए थे जिसकी वजह से इन्हें गलत अंक दे दिए गए।
इस पर अदालत ने पीसीएस-जे परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक पूरक हलफनामे का जवाब दाखिल करने का लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी. रमेश की पीठ ने आयोग के अध्यक्ष द्वारा दाखिल अनुपालन हलफनामे में उल्लिखित तथ्यों की प्रमाणित प्रति या अन्य प्रति जारी नहीं करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, “इन आदेशों का कोई भी पक्ष उल्लंघन करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।”
इससे पूर्व, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्वीकार किया था कि उप्र न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (मुख्य) परीक्षा 2022 के दौरान अभ्यर्थियों को ‘मास्टर फेक कोड’ (रोल नंबर) के आवंटन में त्रुटि हुई है।
आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि नतीजे सही किए जाने के परिणामस्वरूप जिन उम्मीदवारों को गलती से बाहर किया गया था, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और नई मेधा सूची तैयार की जाएगी।
श्रवण पांडेय नाम के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर यह दावा किया था कि अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में उसके हाथ की लिखावट नहीं है और अंग्रेजी विषय में अंक देने में गड़बड़ी की गई है जिसकी वजह से वह साक्षात्कार के लिए कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर सका।
आयोग ने इससे पूर्व अदालत को बताया था कि अभ्यर्थियों की पहचान छिपाने के लिए अभ्यर्थियों को फर्जी रोल नंबर आवंटित किए गए और इस दौरान कुछ त्रुटि हुई होगी जिससे याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका किसी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से बदल गई होगी।
भाषा राजेन्द्र