चेन्नई, 30 जुलाई (भाषा) तमिलनाडु में करोड़ों रुपये के शराब घोटाले की जांच के दौरान पूर्ववर्ती द्रमुक सरकार में मंत्री रहे वी. सेंथिल बालाजी की कथित मिलीभगत की बात सामने आने के बाद राज्य में शराब की खुदरा बिक्री के निजीकरण का सुझाव दिया गया है।

सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के एक सूत्र ने संकेत दिया कि सरकार शराब की खुदरा बिक्री पर अपना एकाधिकार खत्म कर सकती है और नीति में बदलाव करके सख्त निगरानी के साथ निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में काम करने की अनुमति दे सकती है।

यह सुझाव ऐसे समय में सामने आया है, जब सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय (डीवीएसी) ने द्रमुक सरकार के दौरान वर्ष 2021 से 2025 के बीच हुए शराब घोटाले की जांच के तहत टास्मैक बार लाइसेंस, परिवहन ठेकों, खरीद और 'बॉटलिंग' कार्यों में कथित मिलीभगत को लेकर सेंथिल बालाजी पर शिकंजा कस दिया है।

जांच का दायरा वरिष्ठ नेताओं, राज्य के अधिकारियों, डिस्टिलरी (शराब बनाने वाली इकाइयों) और 'बॉटलिंग' कंपनियों के कथित नेटवर्क तक पहुंच गया है, जिस पर ठेकों में हेरफेर करने और अवैध रूप से धन अर्जित करने का आरोप है।

डीवीएसी ने 29 जुलाई को पूरे तमिलनाडु में करीब 45 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सेंथिल बालाजी से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाकर की गई। एजेंसी ने औपचारिक रूप से एक प्राथमिकी भी दर्ज की, जिसमें सेंथिल बालाजी, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (टास्मैक) के पूर्व प्रबंध निदेशक एस. विसाकन, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधकों और उनके सहयोगियों को नामजद किया गया है। इनके खिलाफ वर्ष 2021 से 2025 के बीच कथित मिलीभगत और अनियमितताओं के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और डीवीएसी का आरोप है कि बढ़ा-चढ़ाकर परिचालन खर्च दिखाने, फर्जी खरीद करने और सरकारी शराब विक्रेता तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से अधिक मात्रा में शराब की आपूर्ति के ऑर्डर हासिल करने के जरिए करीब 1,000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था अपनाई गई।

भाषा

जोहेब पवनेश

पवनेश



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