नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) सरकार ने बुधवार को संसद में स्वीकार किया कि देशभर के सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ रही है।

शिक्षा राज्य मंत्री जयन्त चौधरी ने कहा कि शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज प्लस) के अनुसार वर्ष 2023-24 में सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: 12,74,90,199 और 9,00,36,939 थी।

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2024-25 में सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: 12,15,89,911 और 9,58,56,710 थी।

चौधरी ने बताया कि 2025-26 में सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: 11,89,03,585 और 9,88,63,908 हो गई।

उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने इन तथ्यों का संज्ञान लिया है कि 2025-26 में सरकारी विद्यालयों में नामांकन 11.9 करोड़ रह गया, जो 2023-24 में 12.8 करोड़ था।

चौधरी ने कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकतर स्कूल संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एकीकृत समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में मानती है और यह सुनिश्चित करने के लिए नयी शिक्षा नीति को सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो।

भाषा अविनाश सुरेश

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