बेंगलुरु, 28 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) का निर्देश राज्य का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने में कांग्रेस सरकार की ''विफलता'' का परिणाम है।

भाजपा ने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार से आग्रह किया कि वह तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी नहीं छोड़ें, अपील दायर करके तुरंत आदेश को चुनौती दें और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं।

विपक्षी दल के नेताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तमिलनाडु के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों पर काम कर रही है, क्योंकि पड़ोसी राज्य में कांग्रेस तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा है।

कावेरी जल विनियमन समिति ने मंगलवार को कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह 29 जुलाई से 15 दिनों तक बिलिगुंडलु में 3,500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करे, जिसके तहत लगभग चार टीएमसी पानी छोड़ा जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, कर्नाटक ने सीडब्ल्यूआरसी के समक्ष तर्क दिया था कि राज्य तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कावेरी बेसिन गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, इसके बावजूद आयोग ने तमिलनाडु को पानी छोड़ने का आदेश दिया।

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, ''कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार एक बार फिर नाकाम रही है। उसे 15 दिनों तक 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया है। इससे कावेरी को लेकर डी. के. शिवकुमार की चिंता साफ जाहिर होती है। राज्य सरकार कर्नाटक का पक्ष मजबूती से रखने में विफल रही है।''

उन्होंने आरोप लगाया कि जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि उनकी इसमें रुचि नहीं है।

उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि दिलचस्पी की कमी और लापरवाही के कारण ही यह आदेश आया है।''

उन्होंने कहा, ''सरकार को पानी छोड़े बिना ही इस आदेश के खिलाफ अपील करनी चाहिए।''

मैसूर में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री शिवकुमार पर कावेरी बेसिन में किसानों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

भाषा सुरभि दिलीप

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