नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि जम्मू-कश्मीर में सांविधिक संस्थाएं निष्क्रिय हैं।
इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने न्यायालय को बताया कि ये अब कार्य कर रही हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग जैसी कुछ संस्थाओं की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जा रहा है।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले पुणे के वकील असीम सुहास सरोदे द्वारा दायर 2020 की जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और इस पर फैसला करने में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सहायता मांगी थी।
यह आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे वैधानिक निकाय केंद्र शासित प्रदेश में कार्यात्मक नहीं हैं।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि जम्मू-कश्मीर राज्य महिला आयोग, राज्य दिव्यांग आयोग और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग समेत सात संस्थान काम नहीं कर रहे हैं।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर गौर किया कि वैधानिक निकाय काम कर रहे हैं और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति में बदलाव के कारण उनमें से कुछ की शक्तियों का प्रयोग अब केंद्रीय निकायों द्वारा किया जा रहा है।
विधि अधिकारी ने कहा कि सात में से तीन आयोगों की शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय निकाय द्वारा किया जा रहा है और बाकी केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत हैं।
उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में जम्मू-कश्मीर के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के हलफनामे का भी हवाला दिया।
इस पर पीठ ने कहा, “हम मामले को बंद करेंगे।”
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