कोलकाता, नौ जुलाई (भाषा) पटसन (जूट) आयुक्त मोलॉय चंदन चक्रवर्ती ने मंगलवार को कहा कि ऑर्डर की कमी और कुछ मिलों द्वारा श्रम समझौतों का पालन न करने जैसी क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मोलॉय घटक और भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को एक घंटे की बैठक में हितधारकों ने मिल मालिकों के समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों को कम करने पर चर्चा की। इसमें जूट बैग के ऑर्डर में करीब 50 प्रतिशत की कमी के कारण परिचालन दिवस और कामकाजी घंटों में कमी शामिल है।
पटसन आयुक्त मोलोय चंदन चक्रवर्ती ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ मैं केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से खाद्य पैकेजिंग के लिए जूट बैग के ऑर्डर बढ़ाने का अनुरोध कर रहा हूं। हम क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।’’
उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य मंत्री ने मिलों को कम ऑर्डर मिलने पर चिंता जाहिर की और ‘‘उन मिलों की सूची सौंपी जो श्रम बकाया के संबंध में त्रिपक्षीय श्रम समझौते का अनुपालन नहीं कर रही हैं।’’
राज्य के मंत्री ने जूट आयुक्त कार्यालय से उन मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया जो नवीनतम श्रम समझौते का पालन करने में विफल रही हैं।
श्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि घटक ने आयुक्त से गैर-अनुपालन करने वाली मिलों को ऑर्डर न देने को भी कहा है।
जूट आयुक्त ने कहा, ‘‘ हम श्रम विभाग के पत्र में सूचीबद्ध मिलों की जांच करेंगे और उनके खिलाफ कदम उठाएंगे।’’
व्यापार संघ से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 14 से अधिक मिलें समझौते के अनुसार श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही हैं। ये मिलें भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन की सदस्य नहीं हैं, लेकिन इन्होंने त्रिपक्षीय वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये उत्तरी बंगाल क्षेत्र में स्थित हैं।
भाषा