नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने मंगलवार को पंजाब सरकार और जनगणना संचालन निदेशालय को आगामी जनगणना के लिए राज्य में तैयार की गई आधिकारिक सूची में जातिवादी और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप वाली शिकायत पर नोटिस जारी किया।

आयोग ने पंजाब के जनगणना संचालन निदेशक और पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव से 15 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

नोटिस में कहा गया, ''आयोग ने आगामी जनगणना कार्यों के लिए तैयार की गई आधिकारिक सूची में जातिवादी शब्दों के प्रयोग का संज्ञान लिया है और इस संबंध में पंजाब के जनगणना संचालन निदेशक और पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है।''

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने यह शिकायत एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाना को सौंपी।

नोटिस में कहा गया, ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई है और आयोग ने इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया है।''

आयोग ने कहा कि जनगणना प्रक्रिया के दौरान वाल्मीकि समुदाय के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से समुदाय के सदस्यों में आक्रोश फैल गया है।

नोटिस में कहा गया, ''मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, आयोग ने त्वरित कार्रवाई की है और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं।''

एनसीएससी के अध्यक्ष मकवाना ने कहा कि अनुसूचित जातियों की गरिमा, अधिकारों और सम्मान की रक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

मकवाना ने कहा, ''आयोग रिपोर्ट के आधार पर और मामले में की गई कार्रवाई के आधार पर आगे आवश्यक कदम उठाएगा।''

जनगणना 2027 दो चरण में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 30 अप्रैल से 14 मई, 2026 तक स्वयं-गणना और उसके बाद 15 मई से 13 जून तक घर-घर जाकर गणना की जाएगी। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना शामिल है, जो 9 से 28 फरवरी, 2027 तक निर्धारित है।

भाषा आशीष मनीषा

मनीषा



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