बेंगलुरु, 16 मई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने राज्य शिक्षा नीति (एसईपी) के अध्ययन और कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें देने हेतु शनिवार को छह सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया।

गृह मंत्री जी परमेश्वर की अध्यक्षता वाली इस उपसमिति में कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल, समाज कल्याण मंत्री एच सी महादेवप्पा, राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल और उच्च शिक्षा मंत्री एम सी सुधाकर अन्य सदस्य हैं।

एक सरकारी नोट में कहा गया है कि मंत्रिमंडलीय उप-समिति को राज्य शिक्षा नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा करने और उचित सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है।

मंत्रिमंडल ने प्रोफेसर सुखदेव थोराट की अध्यक्षता वाले राज्य शिक्षा नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सात मई को विस्तृत चर्चा की थी।

थोराट ने सात मई को कैबिनेट मंत्रियों के समक्ष एक प्रस्तुति भी दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल उप-समिति गठित करने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया।

राज्य के कानून मंत्री एच के पाटिल ने कहा था कि रिपोर्ट में लगभग आठ खंड हैं और इसमें वित्तीय प्रभाव, मानव संसाधन, पाठ्यक्रम सुधार, मानद विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय और नव स्थापित विश्वविद्यालयों से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

भाषा राजकुमार पवनेश

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