कोच्चि, 19 सितंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मालाबार देवस्वोम बोर्ड (एमडीबी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने स्वेच्छा से वैश्विक अयप्पा संगम में भाग लेने वाले अपने मंदिर अधिकारियों को अपनी यात्रा और भोजन का खर्च संबंधित मंदिरों के कोष से लेने के लिए अधिकृत किया था।


न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने राज्य सरकार, मालाबार देवस्वओम आयुक्त और बोर्ड को नोटिस जारी कर मंदिर के कोष से खर्च वहन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उनका रुख जानना चाहा।


बोर्ड की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण और रंजनी आर. उपस्थित हुए।


उच्च न्यायालय का अंतरिम निर्देश रामचंद्रन ए.वी. की याचिका पर आया है। रामचंद्रन कासरगोड जिले के नीलेश्वरम स्थित किनावूर श्री किराथेश्वर मंदिर में लिपिक हैं।


रामचंद्रन ने देवस्वओम आयुक्त के 18 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कासरगोड, तलिपरम्बा, थालास्सेरी, मंजेरी, पेरिंथलमन्ना, गुरुवायूर, ओट्टापलम और पलक्कड़ के बोर्ड के सभी संभागीय निरीक्षकों और सभी मंदिर कार्यकारी अधिकारियों को संबंधित मंदिरों के कोष से उनके द्वारा किए गए यात्रा और भोजन व्यय को वहन करने के लिए अधिकृत किया गया है। इन सभी ने सम्मेलन में स्वेच्छा से भाग लिया था।


याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि मंदिर की धनराशि देवता और उसके उपासकों की ट्रस्ट संपत्ति है तथा राज्य इसे केवल एक वैधानिक ट्रस्टी के रूप में प्रत्ययी संबंध के तहत रखता है, इसलिए वह इस धनराशि को बाहरी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का निर्देश नहीं दे सकता।


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राजकुमार