तिरुवनंतपुरम, एक जनवरी (भाषा) केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने बुधवार को कहा कि पैरोल कैदियों का अधिकार है और इसे किसी भी तरह से अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।


वामपंथी पार्टी ने कहा कि किसी कैदी को पैरोल देना सरकार और जेल अधिकारियों से जुड़ा मामला है और पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है।


माकपा के राज्य सचिव एम. वी. गोविंदन से पत्रकारों ने 2012 के टी पी चंद्रशेखरन हत्या मामले के दोषी कोडी सुनी को पैरोल देने संबंधी सरकार के फैसले की आलोचना को लेकर प्रतिक्रिया मांगी थी।


गोविंदन ने यहां कहा, ‘‘माकपा किसी को पैरोल देने या न देने पर कोई रुख नहीं अपनाती है। इसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। ये मामले सरकार और जेलों से जुड़े हैं और इनसे उसी के अनुसार निपटा जायेगा।’’


सुनी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए उन्हें एक महीने के लिए पैरोल दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर पार्टी नेता ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसकी सरकार को जांच करनी चाहिए और माकपा को इसमें कोई समस्या नहीं है।


गोविंदन ने कहा, ‘‘पैरोल कैदियों का अधिकार है। इसे किसी भी तरह से अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।’’


हत्या मामले के दोषियों में से एक कोडी सुनी वर्तमान में तवनूर जेल में बंद है। सुनी को केरल राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के आधार पर जेल के डीजीपी द्वारा 30 दिन के लिए पैरोल दी गई थी।


सुनी को 28 दिसंबर को पैरोल पर रिहा किया गया था और ऐसा छह वर्ष में पहली बार हुआ है।


दोषी की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर विचार करते हुए मानवाधिकार आयोग ने हाल में एक आदेश जारी किया था, जिसमें आयोग ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कैदियों को पैरोल देने का विशेषाधिकार सरकार को सौंपा गया है।


राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन संयुक्त लोकतंत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने आरोप लगाया कि वामपंथी सरकार का निर्णय न्याय व्यवस्था और कानून के शासन के लिए खुली चुनौती है।


रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी (आरएमपी) के नेता चंद्रशेखरन की चार मई, 2012 को कोझिकोड जिले के ओंचियाम में हत्या कर दी गई थी और सत्तारूढ़ माकपा के नेताओं पर इस घटना की साजिश का आरोप लगाया गया था।


भाषा


देवेंद्र