नयी दिल्ली, 03 अप्रैल (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने राज्य के लिए प्राकृतिक आपदा राहत निधि को केंद्र सरकार द्वारा रोके जाने का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार ने शीर्ष अदालत में केंद्र के खिलाफ मूल वाद दायर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 131 का इस्तेमाल किया है, जो उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
सर्वोच्च न्यायालय के पास राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र सरकार या उसकी संस्थाओं के बीच कानूनी मुद्दों पर विशेष और मूल क्षेत्राधिकार उपलब्ध है।
राज्य सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ और चक्रवात मिचौंग से हुए नुकसान के लिए केंद्र को 37,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान करने का निर्देश देने का न्यायालय से आग्रह किया।
तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल दिसंबर में चक्रवात मिचौंग से हुए नुकसान के लिए 19,692.69 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के अनुरोध के अलावा राज्य के दक्षिणी जिलों में अभूतपूर्व बारिश से हुए नुकसान के लिए 18,000 करोड़ रुपये धनराशि की मांग की है।
याचिका में केंद्र को अंतरिम उपाय के रूप में 2000 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
कर्नाटक सरकार ने हाल ही में यह आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है कि केंद्र सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उसे वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है।
इसने यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से धन जारी किया जाए।
भाषा सुरेश