नयी दिल्ली, 23 दिल्ली (भाषा) सरकार ने देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित एवं टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 50 करोड़ डॉलर (लगभग 4,250 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।


वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बयान में कहा कि एडीबी का यह ऋण सरकारी उद्यम इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गारंटी के साथ दिया जाएगा।


इस ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के निदेशक (भारत) मियो ओका ने हस्ताक्षर किए।


इस अवसर पर ओका ने कहा, ‘‘एडीबी का यह वित्तपोषण आईआईएफसीएल को पहुंच एवं ऊर्जा बदलाव के साथ शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने में मदद करेगा।’’


उन्होंने कहा कि एडीबी ने अपनी परिचालन और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को विकसित करने के लिए वर्षों से आईआईएफसीएल के साथ मिलकर काम किया है।





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