श्रीनगर, 22 दिसंबर (भाषा) जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक उप-समिति गठित की है, लेकिन वह इस मामले में अदालत के निर्देशों का पालन करेगी।


अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "मैं आरक्षण मुद्दे से जुड़ी भावनाओं को समझता हूं। जेकेएनसी ने विधानसभा चुनाव से पहले जारी अपने घोषणापत्र में इसके सभी पहलुओं की जांच करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसी प्रतिबद्धता के तहत इस वादे को पूरा करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। उस उप-समिति को हाल ही में अधिसूचित किया गया है और वह सभी हितधारकों के साथ मिलकर अपना काम शुरू करने की प्रक्रिया में है।"


उन्होंने कहा कि इस बीच आरक्षण नीति को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई है।


उन्होंने कहा, "जब अंतिम कानूनी विकल्प समाप्त हो जाएंगे, तो हम निश्चित रूप से किसी भी निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे।"


मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है और वह इसका विरोध नहीं करेंगे।


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शुभम