नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक महिला के सास-ससुर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी जिसने उत्पीड़न का आरोप लगाया था । अदालत ने साथ ही कहा कि अलग रहे पति-पत्नी के बीच आपसी वैमनस्य में आपराधिक कार्रवाई का इस्तेमाल ‘हथियार’ की तरह किया गया।


न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक पुराने फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के उद्देश्यों पर चर्चा की थी और वैवाहिक विवादों में इसके दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई थी।


आईपीसी की धारा 498-ए एक विवाहित महिला पर उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है।


शीर्ष अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि शिकायत फरियादी द्वारा दिए गए तलाक के नोटिस के बाद दर्ज की गई थी जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा क्रूरता के आरोप के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था।


पीठ ने कहा, ‘‘इन तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कार्यवाही अपीलकर्ता(ओं) के बेटे पर शिकायतकर्ता की शर्तों के अनुसार तलाक के लिए सहमति देने के लिए दबाव डालने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई थी और शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक कार्रवाई को दंपति के बीच व्यक्तिगत कलह में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था।’’


भाषा वैभव