(आकृति पुरी)


नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) तेज गति से आर्थिक विकास के गवाह बने भारत में आर्थिक विस्तार से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में प्रौद्योगिकी की मदद से कमी लाने की आवश्यकता बढ़ गई है। भारत में पर्यावरण रक्षा कोष (ईडीएफ) के मुख्य सलाहकार हिशम मुंडोल ने यह बात कही।


'पीटीआई-भाषा' के साथ साक्षात्कार में मुंडोल ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी नवाचार जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए सतत विकास हासिल करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है।


दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत मौजूदा समय में तेजी से औद्योगीकरण और आर्थिक विस्तार के दौर से गुजर रहा है।


भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगातार ऐसी दर से बढ़ा है, जो उसे सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित करता है। हालांकि, तीव्र प्रगति के साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके लिए देश मुख्य रूप से कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है।


वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान भले ही महज चार फीसदी है, लेकिन भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना है।


मुंडोल ने कहा, "भारत को आगे बढ़ने की जरूरत है। इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। हम संभवत: हर 10 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सक्षम होंगे। ऐसे में यह आशंका बेबुनियाद नहीं है कि हम उत्सर्जन को दोगुना कर देंगे। उत्सर्जन कम करने का एक तरीका प्रौद्योगिकी है।"


उन्होंने कहा कि जिम्मेदार और टिकाऊ प्रथाएं न केवल जलवायु जोखिमों को कम कर सकती हैं, बल्कि आर्थिक लाभ भी पैदा कर सकती हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकती हैं और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकती हैं।


भाषा पारुल