(फाइल तस्वीर के साथ)





पटना, 17 दिसंबर (भाषा) बिहार में औद्योगिक विकास एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के इरादे से राज्य सरकार 19-20 दिसंबर को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024' का आयोजन करने जा रही है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।


राजधानी पटना में आयोजित होने जा रहे इस सम्मेलन का उद्देश्य बिहार को निवेश के एक जीवंत गंतव्य के तौर पर प्रदर्शित करना है। यह अपनी तरह का दूसरा सम्मेलन है। राज्य का उद्योग विभाग इस सम्मेलन का आयोजक है।


आधिकारिक बयान के मुताबिक, बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा इस दो-दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पहले दिन प्रारंभिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के अलावा एमएसएमई एवं स्टार्टअप जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित सत्र भी होंगे।


बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।


सम्मेलन के दूसरे दिन कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) की एक गोलमेज बैठक आयोजित की जाएगी।


पिछले साल इस सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था जिसमें देश-विदेश के 600 से अधिक उद्यमी शामिल हुए थे। पिछले सम्मेलन में 50,530 करोड़ रुपये के कुल 278 निवेश प्रस्तावों के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।


राज्य सरकार ने कहा कि पिछले साल हुए एमओयू में से 38,000 करोड़ रुपये की 244 परियोजनाओं को पहले ही जमीन पर उतारा जा चुका है। इस निवेश ने राज्य में औद्योगिक विकास को काफी गति दी है और रोजगार के तमाम अवसर पैदा किए हैं।


बयान के मुताबिक, "पिछले सम्मेलन की सफलता को देखते हुए बिहार सरकार का उद्योग विभाग एक बार फिर इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। कभी अपनी कृषि विरासत के लिए जाना जाने वाला बिहार अब औद्योगिक परिवर्तन, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे के विकास के केंद्र के रूप में उभर रहा है।"


इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री, प्रमुख उद्योगपति, नीति निर्माता और क्षेत्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे।


इस दो-दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य बिहार को उद्योगों और निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के साथ राज्य की आर्थिक और औद्योगिक विकास क्षमता को प्रदर्शित करना है।


बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और संपर्क एवं निर्यात क्षेत्रों पर विशेष जोर रहेगा।


बिहार सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुधार और नीतिगत उपाय किए हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कर छूट, सब्सिडी और प्रोत्साहन दिए जाते हैं।


इसके अलावा राज्य सरकार की क्षेत्र-विशेष के लिए बनाई गई नीतियां कपड़ा, चमड़ा, लॉजिस्टिक, जैव ईंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च-संभावित उद्योगों में निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित हैं।


'स्टार्टअप बिहार' नीति के तहत नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का समर्पित कोष बनाया गया है। राज्य की निर्यात प्रोत्साहन नीति विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यात पैकहाउस जैसी सुविधाओं के माध्यम से वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश करती है।


बयान में कहा गया है कि एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था और निवेशक-अनुकूल प्रशासन के साथ बिहार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता देता है।





भाषा प्रेम प्रेम