नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त मामलों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राज्य विधानसभा में रखने के लिए उपराज्यपाल को भेज दी है।


हालांकि, दिल्ली सरकार के वकील ने स्पष्ट किया कि उनके पास इस संबंध में कोई औपचारिक लिखित निर्देश नहीं है और उन्होंने मामले में हुए घटनाक्रम को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा।


दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने कहा, ‘‘मुझे मौखिक निर्देश मिले हैं कि वित्त मंत्री (दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी) ने फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है। लेकिन जब तक मुझे उनसे लिखित में नहीं मिल जाता, मैं कोई बयान नहीं दूंगा।’’


उपराज्यपाल के वकील ने कहा कि विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 11 दिसंबर की रात उपराज्यपाल कार्यालय को 10 फाइल प्राप्त हुईं।


अदालत ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के वकीलों को बाद के घटनाक्रम पर अपने हलफनामे दाखिल करने के लिए समय दिया तथा सुनवाई 16 दिसंबर के लिए तय कर दी।


विधानसभा का सत्र चार दिसंबर को समाप्त हो गया था।


भाषा








शुभम