नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में बताया कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को विरासत में मिले बकाया में भारी कमी आई है और पिछले दो साल में यह 82 प्रतिशत घटकर इस महीने 24,684 करोड़ रुपये रह गया है।


बिजली राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि लगभग 13 राज्यों ने 3 जून, 2022 तक 1,39,947 करोड़ रुपये की बकाया राशि की सूचना दी और उन्हें ईएमआई (समान मासिक किस्तों) में पुनर्निर्धारित किया।


मंत्री ने कहा कि वितरण कंपनियों द्वारा विरासत में मिली बकाया राशि के पूर्व-भुगतान समेत 29 ईएमआई के भुगतान के बाद इन कंपनियों की शेष बकाया राशि 6 दिसंबर, 2024 तक घटकर 24,684 करोड़ रुपये रह गई है।


उन्होंने कहा कि डिस्कॉम ने जून 2022 से 1,15,263 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान किया है।


एक अन्य सवाल के जवाब में नाइक ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर 2031-32 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट थर्मल क्षमता बढ़ाने की योजना की परिकल्पना की है।


इस लक्ष्य के मुकाबले, 29,200 मेगावाट थर्मल क्षमता (बढ़ाने के लिए)पहले से ही निर्माण जारी है, जबकि 51,520 मेगावाट योजना और विकास के विभिन्न चरणों में है।


भाषा ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र