नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और महाराष्ट्र के एक विधायक ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न लंबित याचिकाओं के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया और कहा कि यह कानून देश में सार्वजनिक व्यवस्था, भाईचारा, एकता और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है।


प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ 12 दिसंबर को अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे मामले की सुनवाई कर सकती है।


शीर्ष अदालत में पहले से ही लगभग छह याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें वकील अश्विनी उपाध्याय और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कानून के कुछ प्रावधानों के खिलाफ दायर जनहित याचिकाएं भी शामिल हैं।


माकपा ने पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात के माध्यम से याचिका दायर की और कहा, "पार्टी का उद्देश्य भारतीय संविधान में निहित महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, समानता, और कानून के शासन को बनाए रखना है। पार्टी का मानना है कि यदि इस कानून में कोई बदलाव किया गया तो इससे भारत का सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष तानेबाने को नुकसान हो सकता है, और इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"


महाराष्ट्र की मुंब्रा-कलवा सीट से हाल ही में राकांपा (शरदचंद्र पवार) के टिकट पर चुने गए विधायक जितेंद्र सतीश आव्हाड ने अपनी याचिका में इस अधिनियम के संवैधानिक और सामाजिक महत्व पर जोर देने की मांग की।


उन्होंने आशंका जताई कि इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन से भारत की सांप्रदायिक सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो सकता है, जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता पर आंच आ सकती है।


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योगेश