नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) रूपरेखा के तहत अत्यधिक मछली पकड़ने और क्षमता पर चिंताओं को दूर करने के लिए ‘सब्सिडी के प्रति व्यक्ति वितरण’ मानदंड को अपनाने का आह्वान किया है। एक दस्तावेज से यह जानकारी मिली है।


भारत के इस परिपत्र में इस भारी असमानता को उजागर करते कहा गया है कि वह प्रत्येक मछुआरे को सालाना 35 डॉलर की मामूली सब्सिडी प्रदान करता है, जबकि कुछ यूरोपीय देशों में एक मछुआरे को सालाना 76,000 डॉलर तक की सब्सिडी दी जाती है।


दस्तावेज ‘अत्यधिक क्षमता और अत्यधिक मछली पकड़ने के स्तंभ के लिए अनुशासन तैयार करना: तीव्रता-आधारित सब्सिडी दृष्टिकोण का मामला’ भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह 16-17 दिसंबर को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की आम परिषद की बैठक में चर्चा के लिए आएगा।


इस मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ में बातचीत की जा रही है क्योंकि सदस्य देश अत्यधिक मछली पकड़ने और अत्यधिक क्षमता को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी को अनुशासित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 2022 में, देशों ने अवैध, अघोषित और अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए सब्सिडी रोकने पर एक समझौते को अंतिम रूप दिया था।


भारत ने कहा, ‘‘प्रति व्यक्ति सब्सिडी वितरण मानदंड को अपनाने से स्टॉक की स्थिरता और आजीविका संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक मछली पकड़ने और क्षमता के मुद्दों के प्रबंधन के लिए अधिक सटीक और उचित आधार मिल सकता है।’’


भाषा राजेश राजेश