हैदराबाद, नौ दिसंबर (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के पूर्व विधायक चेन्नामनेनी रमेश पर अपनी जर्मन नागरिकता से संबंधित तथ्यों को छिपाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।


रमेश की याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2019 के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि वेमुलावाड़ा सीट से पूर्व विधायक रमेश ‘नागरिकताविहीन’ नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जर्मन पासपोर्ट है।


अदालत ने पाया कि उसके निर्देशों के बावजूद रमेश यह साबित करने वाले दस्तावेज पेश करने में असफल रहे कि उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी है।


अदालत ने रमेश पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 25 लाख रुपये एक महीने में वेमुलावाड़ा से कांग्रेस विधायक आदि श्रीनिवास को देने का निर्देश दिया, जिन्होंने पहले रमेश की भारतीय नागरिकता को चुनौती दी थी और उन्हें मुकदमे पर खर्च करना पड़ा। अदालत ने बाकी पांच लाख रुपये की राशि विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने को कहा है।


भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, वह किसी भी चुनाव में प्रत्याशी बनने या मत देने का अधिकारी नहीं है।


भाषा धीरज