नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत उनकी सुरक्षा के लिए प्रक्रियाओं का पालन करने के वास्ते राजनीतिक दलों को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका का सोमवार को निस्तारण कर दिया।


जनहित याचिका दायर करने वाली योगमाया एमजी का प्रतिनिधित्व कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कहा कि देश में छह राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें शीर्ष अदालत के निर्देशों और 2013 के इस कानून के अनुरूप, यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र नहीं है।


याचिका में राष्ट्रीय स्तर की छह पार्टियों-- भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाया गया था।


हालांकि, पीठ ने कहा कि राजनीतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और कानून के तहत इस सिलसिले में सक्षम प्राधिकार निर्वाचन आयोग को होना चाहिए, जिसे याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है।


न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जब यह पूछा कि क्या दुकानों या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, गुप्ता ने कहा कि 2013 के कानून के दायरे में सभी पीड़ित महिलाएं एवं कार्यस्थल आते हैं तथा अधिनियम के तहत स्थानीय समितियों के जरिये इस तरह की इकाइयां भी शामिल हैं।


पीठ ने उल्लेख किया कि केरल उच्च न्यायालय ने पूर्व में कहा था कि राजनीतिक दल इस अधिनियम के प्रति आबद्ध नहीं हैं और इसके फैसले को चुनौती नहीं दी गई। हालांकि, पीठ ने याचिकाकार्ता को अपनी शिकायतों का निवारण नहीं होने की स्थिति में अदालत का रुख करने की छूट दी।


अधिवक्ता दीपक प्रकाश के मार्फत दायर याचिका में कहा गया था कि इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक दल इस अधिनियम का पालन करें और महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्त, काम का एक सुरक्षित माहौल मुहैया करायें।


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