नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि देश में कुल 25,234 मेगावाट क्षमता की करीब 26 पनबिजली और पांच पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं का निर्माण अभी शुरू किया जाना बाकी है।


राज्यसभा में सोमवार को एक सवाल के लिखित जवाब में कहा गया कि देश में बिजली उत्पादन संयंत्रों की स्थापना एक लाइसेंस मुक्त गतिविधि है, लेकिन यदि पूंजीगत व्यय 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है तो परियोजना को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से सहमति की आवश्यकता होती है।


बिजली तथा नयी और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, ‘‘देश में 19,214 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 26 एचईपी और 6020 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 5 पीएसपी की सीईए द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, जिनका निर्माण अभी तक नहीं किया गया है।’’


एक अलग उत्तर में, मंत्री ने कहा कि अब तक, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) और डीए-जेजीयूए के तहत पहचाने गए आदिवासी घरों सहित 9,49,548 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,281 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है।


इसके अलावा, उन्होंने कहा कि नई सौर ऊर्जा योजना के तहत, ऑफ-ग्रिड सौर-आधारित विद्युतीकरण के लिए 9,863 घरों के लिए 49 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है।


भाषा ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र