नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सभी चालकों को इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा जो शहर के बस बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना का हिस्सा है।


आतिशी ने यह भी आश्वासन दिया कि वरिष्ठ चालकों, खासकर सहायक टिकट निरीक्षकों को नए इलेक्ट्रिक बस बेड़े में रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।


आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार ने डीटीसी कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर सहमति व्यक्त की है, जो हाल में अपनी कार्य स्थितियों के विरोध में हड़ताल पर चले गए थे।


उन्होंने कहा, “ दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में डीटीसी बस सेवा की अहम भूमिका है। डीटीसी में 4,500 संविदा चालक और 17,850 संविदा परिचालक हैं। हाल में वे हड़ताल पर चले गए थे। हमने उनकी मांगें सुनीं, जो पूरी तरह से जायज हैं। मैं उन्हें हड़ताल खत्म करने और दो दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद हमारी अपील पर प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। हम उनकी मांगों को पूरा करने पर काम कर रहे हैं।”


कर्मचारियों द्वारा उठाए गए प्राथमिक मुद्दों में से एक सरोजिनी नगर पिंक बस डिपो में तैनात महिला डीटीसी कर्मचारियों का स्थानांतरण था।


आतिशी ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को उनके मूल डिपो में वापस स्थानांतरित करके इस मुद्दे को सुलझा लिया है, जिससे हड़ताल का कारण बने विवाद का एक प्रमुख बिंदु हल हो गया है।


एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि कर्मचारियों ने अपने घरों के नज़दीक तैनाती की मांग की थी। आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने चालकों और परिचालकों के लिए ड्यूटी स्टेशन को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से एक नई नीति पेश की है।


उन्होंने कहा कि नई नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को उनके घरों के नजदीक डिपो में तैनात किया जाए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने संविदा चालकों और परिचालकों के वेतन में वृद्धि के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।


उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में महंगाई भत्ता (डीए) और ग्रेड पे शामिल होगा, जो पहले उनके वेतन का हिस्सा नहीं था।


आतिशी ने कहा, “संविदा चालकों को वर्तमान में 843 रुपये का दैनिक वेतन मिलता है, जो कुल 21,918 रुपये प्रति माह है। उन्हें डीए या ग्रेड पे नहीं मिलता था। उन्होंने दैनिक वेतन के बजाय एक समेकित राशि का अनुरोध किया है।”


आतिशी ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अगले एक .दो महीने के भीतर कर्मचारियों को उनके ग्रेड पे के अनुसार वेतन मिलना शुरू हो जाएगा।


आतिशी ने कहा, “प्रस्ताव के अनुसार, संविदा परिचालकों का वेतन 21,900 रुपये से बढ़कर 29,250 रुपये हो जाएगा और संविदा चालकों को 21,918 रुपये के बजाय 32,918 रुपये मिलेंगे।”


उन्होंने कहा कि इस वेतन वृद्धि पर 222 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसे दिल्ली सरकार वहन करेगी।


आतिशी ने कहा कि सरकार निकट भविष्य में इन संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।


भाषा नोमान