कोच्चि, सात दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य सरकार और इसके आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की आलोचना करते हुए कहा कि वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के संबंध में उनके धन संबंधी आंकड़े ‘‘गलत’’ हैं।


न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी की पीठ ने यह भी सवाल किया कि कोष प्रबंधन में महीनों की देरी क्यों हो रही है। इसने कहा कि यह एक और आपदा में बदल रहा है।


पीठ ने कहा कि केंद्र से सहायता मांगते समय राज्य सरकार को सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए।


अदालत ने उल्लेख किया कि आंकड़े सटीक नहीं है और कोष का प्रबंधन ठीक से नहीं किया जा रहा।


इसने सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) को धन के संबंध में सटीक आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।


अदालत ने निर्देश दिया कि पुनर्वास के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) में 677 करोड़ रुपये से आवंटित राशि, खर्च की गई राशि और आवश्यक राशि के आंकड़े अदालत के समक्ष रखे जाने चाहिए।


राज्य सरकार ने अदालत से कहा कि वह पीठ द्वारा मांगा गया विवरण बृहस्पतिवार को मुहैया कराएगी।


भाषा नेत्रपाल