नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी से तालाबों, आर्द्रभूमि और अन्य जलाशयों के संरक्षण, पुनरुद्धार और रखरखाव पर ताजा रिपोर्ट मांगी है।


एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा 23 नवंबर को दाखिल की गई रिपोर्ट के अनुसार, जिले की सदर, दादरी और जेवर तहसीलों में 1,018 जलाशय हैं।


पीठ ने 26 नवंबर के आदेश में कहा कि रिपोर्ट में जलाशयों से अतिक्रमण हटाने, प्राप्त क्षेत्र, अवैध कब्जे और मौजूदा अतिक्रमण को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण शामिल है। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।


एनजीटी ने कहा, ‘‘जिले में हटाए गए अतिक्रमणों और आर्द्रभूमि की मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए हम जिलाधिकारी को एक नयी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं, जिसमें तीनों तहसीलों में मौजूद 1,018 जलाशयों में से प्रत्येक के नाम और विवरण का खुलासा किया जाए।’’


रिपोर्ट में आर्द्रभूमि के क्षेत्रफल और पानी की गुणवत्ता पर भी जानकारी देने को कहा गया है। एनजीटी ने जिलाधिकारी से आठ सप्ताह के भीतर नयी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च तय की।


भाषा आशीष