नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) हजरत निजामुद्दीन दरगाह क्षेत्र के मौलवियों और निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना से मुलाकात कर शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की मांग की। राज निवास ने एक बयान में यह जानकारी दी।


बयान के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों पर ‘‘गहरी चिंता’’ व्यक्त की।


सक्सेना को सौंपे गए पत्र में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और उस देश में मौजूदा हालात चिंताजनक हैं।


प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी प्रतिष्ठान में नौकरी या किराये पर आवास नहीं दिया जाना चाहिए।


उन्होंने साथ ही कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को ऐसे लोगों द्वारा सरकारी भूमि, फुटपाथ, उद्यान और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किए गए हर प्रकार के अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।


पत्र में कहा गया है कि अगर उन्हें आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे कोई भी दस्तावेज जारी किए गए हैं, तो उन्हें तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए।


इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इन लोगों को शरण देने वाले हर धार्मिक स्थल को भी उन्हें बेदखल कर देना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ऐसे ‘‘घुसपैठियों’’ की पहचान करने और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए।


भाषा सिम्मी