नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) संसद की एक समिति ने शुक्रवार को सरकार से कहा कि वह जाति प्रमाणपत्रों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने और वास्तविक उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उपयुक्त मसौदा कानून तैयार करे।


समिति ने कहा कि उसने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय से कुछ पहले अपने जाति प्रमाणपत्र को सत्यापित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।


समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह अपनी इस पिछली सिफारिश को दोहराती है कि जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक देरी के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इसके साथ ही, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ समन्वय कर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को जाति प्रमाणपत्र का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने और वास्तविक एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए इस आशय का एक उपयुक्त मसौदा कानून तैयार करना चाहिए।


भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता वाली समिति ने शुक्रवार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में ये टिप्पणियां कीं।


भाषा अविनाश