मुंबई, छह दिसंबर (भाषा) बैंक अधिकारियों ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में आधा प्रतिशत की कटौती के आरबीआई के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों के लिए फंड की लागत में कमी आएगी।


इस कटौती के साथ सीआरआर 4.5 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत हो गया, जिससे बैंकों को 1.16 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी मिलेगी।


बैंकिंग उद्योग के संगठन आईबीए के चेयरमैन एम वी राव ने कहा, ''उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने के लिए बैंकों के पास अतिरिक्त संसाधन होंगे। इससे बैंकों के लिए फंड की लागत भी कम होगी।'' राव सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक भी हैं।


उन्होंने कहा कि सीआरआर में कटौती से प्रणाली में 1.16 लाख करोड़ रुपये की नकदी आएगी और ब्याज दरों को अपेक्षाकृत कम रखने में मदद मिलेगी।


देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई के चेयरमैन सी एस सेट्टी ने नीति को व्यावहारिक और स्पष्टवादी बताया। उन्होंने कहा, ''सीआरआर में आधा प्रतिशत की कटौती, एफसीएनआर (बी) जमा दरों में वृद्धि, सुरक्षित एक दिन की रुपया दर (एसओआरआर) मानक का विकास और गिरवी वाले कृषि ऋण की सीमा में संशोधन जैसे सभी उपाय बैंकों के लिए सकारात्मक हैं।''


उन्होंने कहा कि वित्तीय सेवाओं में फर्जी खातों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक समिति बनाने का फैसला समय पर लिया गया है।


स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जरीन दारूवाला ने विनियामक और विकास कदमों का स्वागत करते हुए कहा कि धीमी वृद्धि के बावजूद रेपो दर में बदलाव नहीं करने का एमपीसी का फैसला मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने पर जोर को दर्शाता है।


इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आरबीआई के रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाये रखने और 2024-25 में जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.6 प्रतिशत पर रखने का फैसला एक व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।


उन्होंने कहा कि सीआरआर को घटाकर चार प्रतिशत करने से अर्थव्यवस्था में 1.16 लाख करोड़ रुपये आएंगे और बैंक विभिन्न क्षेत्रों को अधिक कर्ज दे सकेंगे।


भाषा