नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज और कारोबारी संगठन कैट ने अलग से शिविर लगाकर कारोबारियों और नागरिकों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित करने से संबंधित एक सहयोग समझौता किया है।


बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। इस समझौते के तहत सीएससी और कैट मिलकर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराएंगे।


सीएससी के तहत देश भर में करीब छह लाख जनसेवा केंद्र संचालित किए जाते हैं। वहीं कैट 48,000 से अधिक व्यापार महासंघों और संगठनों के जरिये नौ करोड़ से अधिक कारोबारियों के प्रतिनिधित्व का दावा करता है।


सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डिजी-पे सखी और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शामिल हैं।


बयान के मुताबिक, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।





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