भुवनेश्वर, पांच दिसंबर (भाषा) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि समय पर न्याय नहीं मिलता है तो यह न्याय न मिलने के बराबर है।


मुर्मू ने यहां एक न्यायिक अदालत परिसर का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय की प्रक्रिया में देरी की प्रवृत्ति से गरीबों को सबसे अधिक परेशानी होती है।


उन्होंने कहा, ‘‘उनके पास (गरीबों) बार-बार न्यायालय आने के लिए न तो वित्तीय संसाधन हैं और न ही शक्ति।’’


राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी संबंधित पक्ष सार्वजनिक हित में न्याय की प्रक्रिया में देरी की परंपरा को समाप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोई रास्ता निकालेंगे।


उन्होंने कहा कि भाषा भी आम लोगों के लिए एक बाधा है। उन्होंने कहा कि लोगों को समझ नहीं आता कि वकील उनके लिए क्या बहस कर रहे हैं या क्या राय दे रहे हैं।


मुर्मू ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि अदालती फैसलों का अब उड़िया और संथाली भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है और ये अनुवादित फैसले उच्चतम न्यायालय और ओडिशा उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।


राष्ट्रपति ने कहा कि आज महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तरह न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए।


उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में ओडिशा की न्यायपालिका में 48 प्रतिशत महिला अधिकारी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में महिला अधिकारियों की संख्या में और वृद्धि होगी।


मुर्मू ने कहा कि आम नागरिकों के लिए बिना किसी डर के न्यायिक व्यवस्था के साथ जुड़ना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर समय लोग वकीलों और न्यायाधीशों के सामने घबरा जाते हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों में संवेदनशील माहौल होना चाहिए ताकि लोग अपनी बात स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें।


राष्ट्रपति ने ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की मौजूदगी में न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया।


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देवेंद्र