बेंगलुरु, दो दिसंबर (भाषा) फिल्म निर्माता कविता लंकेश ने मंगलवार को कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए ‘कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स’ (केएफसीसी) द्वारा उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का जो निर्णय लिया था फिलहाल उसे टाल दिया गया है।


लंकेश ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि केएफसीसी ने एक दिसंबर को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम के तहत 10 सदस्यीय आंतरिक समिति का गठन किया था।


संयोग से लंकेश फिल्म इंडस्ट्री फॉर राइट्स एंड इक्वालिटी (एफआईआरई) की अध्यक्ष हैं। यह संगठन महिलाओं के अधिकारों के लिए और कन्नड़ फिल्म उद्योग में दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ता है।


एफआईआरई न्यायमूर्ति हेमा समिति की तर्ज पर एक समिति बनाने के लिए केएफसीसी पर दबाव डाल रहा है। न्यायमूर्ति हेमा समिति ने कई महिलाओं को मलयालम फिल्म जगत में यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी शिकायतें सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया।


लंकेश ने कहा, ‘‘हमारी एक ही बैठक हुई थी और इसमें निर्णय लिया गया था कि मैं समिति का नेतृत्व करूंगी।’’


उन्होंने कहा कि लेकिन अब उन्हें सूचित किया गया है कि नए पदाधिकारियों के चुनाव तक निर्णय को टाल दिया गया है।


लंकेश ने कहा, ‘‘मुझे बताया गया है कि केएफसीसी 15 दिसंबर को चुनाव के बाद एक बैठक बुलाएगा और 16 दिसंबर को समिति पर फैसला करेगा। लेकिन मेरे जानकारों ने मुझे बताया है कि मुझे समिति का प्रमुख नियुक्त करने के लिए केएफसीसी के कुछ सदस्यों के बीच कड़ा विरोध था।’’


उन्होंने कहा कि अभिनेत्री प्रमिला जोशी और श्रुति हरिहरन भी समिति का हिस्सा थीं।


केएफसीसी के अध्यक्ष एवं एक अन्य सदस्य एन एम सुरेश ने भी ‘पीटीआई-भाषा’ से पुष्टि की कि निर्णय को टाल दिया गया है।


सुरेश ने इन आरोपों का खंडन किया कि केएफसीसी के सदस्य लंकेश को प्रमुख नियुक्त किए जाने पर आपत्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अभी इस आदेश पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं पद छोड़ रहा हूं। चूंकि चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हमने नए पदाधिकारियों के कार्यभार संभालने तक प्रतीक्षा करने और उसके बाद औपचारिक आदेश जारी करने का निर्णय लिया।’’


भाषा खारी