नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को रेखांकित किया कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिये मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है जिसका प्रतिनिधित्व कोई वकील नहीं कर रहा है और 15 साल से अधिक समय से बलात्कार के आरोप का समाना कर रहे व्यक्ति को बरी कर दिया।


न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आगे कहा कि आपराधिक मुकदमे में खुद का बचाव करने के आरोपियों के अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई है। पीठ ने कहा कि आरोपियों के पक्ष में पैरवी करने के लिए नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं के पास आपराधिक कानूनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।


पीठ ने साढ़े 15 साल बाद एक व्यक्ति को बलात्कार के मामले में यह कहते हुए बरी कर दिया कि मुकदमे के दौरान किसी वकील ने उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया।


पीठ ने कहा, ‘‘यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि किसी आरोपी को उचित कानूनी सहायता प्रदान की जाए। जब ​​किसी आरोपी का प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा नहीं किया जाता है, तो यह प्रत्येक सरकारी वकील का कर्तव्य है कि वह अदालत को उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में बताए।’’


भाषा


संतोष