नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिवंगत माकपा नेता एवं पूर्व विधायक के.के. रामचंद्रन नायर के बेटे आर. प्रशांत को सरकारी नौकरी देने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को अमान्य करार देने वाले केरल उच्च न्यायालय के 2021 के फैसले पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।


मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन के नेतृत्व वाली सरकार को झटका देते हुए प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की केरल सरकार की याचिका खारिज कर दी।


हालांकि, पीठ ने मामूली राहत देते हुए कहा कि 2018 में नियुक्ति के बाद से लेकर उच्च न्यायालय के आदेश तक पीडब्ल्यूडी में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत प्रशांत को मिले वेतन और अन्य लाभों को वापस नहीं मांगा जाएगा।


वर्ष 2021 में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रशांत की नियुक्ति असंवैधानिक थी, जिसमें कहा गया था कि एक विधायक को उनके निर्वाचित पांच साल के कार्यकाल के कारण सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है।


उच्च न्यायालय ने कहा कि ‘‘सेवाकाल के दौरान मृत्यु’’ संबंधी प्रावधान, जो मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को नौकरी प्राप्त करने की अनुमति देता है, इस मामले में लागू नहीं होता।


भाषा शफीक