चेन्नई, 30 नवंबर (भाषा) तमिलनाडु के खनन एवं जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने मदुरै के अरिट्टापट्टी और आसपास के गांवों में टंगस्टन के खनन पर तीन अक्टूबर 2023 को अपना कड़ा विरोध जताया था, लेकिन कुछ दल यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही खनन को मंजूरी दी गई।


मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में टंगस्टन सहित महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के संबंध में संशोधित खनिज नीति की घोषणा के तुरंत बाद, उन्होंने 3 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन केंद्रीय खान मंत्री को संबोधित एक पत्र के माध्यम से तमिलनाडु सरकार के विरोध को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था।


हालांकि, 2 नवंबर 2023 को अपने जवाब में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु की आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि यह नीलामी आवश्यक कानूनी संशोधन करने के बाद ही आयोजित की जाएगी और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सहयोग करना चाहिए।


दुरईमुरुगन ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘इसके बाद केंद्र सरकार ने मदुरै के मेलूर क्षेत्र में भूमि के बारे में ब्योरा मांगा। हमने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्र में अरिट्टापट्टी क्षेत्र एक जैव विविधता विरासत स्थल है। केंद्र ने इस पर विचार नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को टंगस्टन खनन की मंजूरी दे दी।’’


दुरईमुरुगन ने आरोप लगाया कि हालांकि, खनन के प्रति लोगों के विरोध और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा खनन की अनुमति नहीं देने के कड़े रुख के बाद, केंद्र सरकार और राज्य में विपक्षी दल यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार ने इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खनन को मंजूरी दी।


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