पटना, 29 नवंबर (भाषा) बिहार विधानमंडल का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया और इसी के साथ दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई।


बिहार विधानमंडल के इस सत्र में विपक्षी सदस्यों द्वारा स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया को वापस लेने की मांग और केंद्र के विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित मुद्दे सहित विभिन्न मुद्दों पर लगातार विरोध और स्थगन देखा गया।


बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के पूर्व बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान प्राप्त कुल 964 प्रश्नों में से 809 प्रश्न विधानसभा सचिवालय द्वारा स्वीकार किए गए।


उन्होंने बताया कि 103 ध्यानाकर्षण सूचनाओं और प्रश्नों के माध्यम से जन कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। 25 नवंबर से अब तक कुल पांच बैठकें हुईं।


बिहार विधान मंडल के संक्षिप्त सत्र के दौरान दोनों सदनों ने महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी, जिनमें बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2024, बेतिया राज संपत्ति विधेयक, 2024, बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2024 और बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2024 शामिल हैं।


विधानमंडल ने इस सत्र के दौरान चालू वित्त वर्ष के लिए 32,506 करोड़ रुपये का राज्य का दूसरा अनुपूरक बजट भी पारित किया।


इसके अलावा, सत्र के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 2016-22 की अवधि के लिए कैग की रिपोर्ट भी विधानमंडल में पेश की गई।


बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के पूर्व बताया कि परिषद में कुल 331 प्रश्न प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 300 को मंजूरी दी गई। जन कल्याण से संबंधित अन्य मुद्दे 30 ध्यानाकर्षण सूचनाओं और प्रश्नों के माध्यम से उठाए गए।


भाषा अनवर