नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मनरेगा योजना के प्रदर्शन और क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को मजबूत किया जाएगा।


बैठक में ग्रामीण विकास सचिव और संभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीएनआरईजी) योजना की उपलब्धियों की सराहना करते हुए योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कहा।


उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मनरेगा के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को मजबूत किया जाएगा, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे, लाभार्थियों के पास रोजगार कार्ड सुनिश्चित की जाएगी तथा कार्यस्थलों पर मशीनरी के उपयोग पर रोक लगाई जाएगी।


मंत्रालय ने कहा कि मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली गई हैं।


मंत्रालय ने कहा, “कुल 187.5 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं, जिससे 4.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला है। 56 लाख से अधिक परिसंपत्तियां बनाई गई हैं, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में योजना की भूमिका को दर्शाती हैं।”


भाषा अनुराग