नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न स्तरों पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र या राज्य या अन्य निकाय द्वारा ऐसी नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाली रूपरेखा के आधार पर की जा सकती है।


कानून मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि ऐसी नियुक्तियां विकेंद्रीकृत तरीके से होती हैं और इसलिए मांगी गई जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।


केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पिछले 10 वर्षों के दौरान देश भर में न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दिए गए पदों की कुल संख्या और ऐसे व्यक्तियों के चयन एवं नियुक्ति के लिए अपनाए गए मानदंडों और प्रक्रिया से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।


कानून और कार्मिक संबंधी संसदीय समिति ने हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों के मुद्दे की जांच करने का निर्णय लिया था।


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सुरेश