नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत 3073.97 करोड़ रुपये की लागत वाली 323 नयी खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।


खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम 2016-17 में देश भर में खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना को 1756 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय पर 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए मंजूरी दी गयी।


इस योजना को 328.77 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2020-21 तक एक वर्ष के लिए अंतरिम विस्तार दिया गया था। इसे पुनः संशोधित कर 3790.50 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय पर 2021-22 से 2025-26 तक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।


मांडविया ने अपने जवाब में कहा, ‘‘ खेलो इंडिया योजना ने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके देश भर में खेलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में 323 नयी खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी, 1041 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) की स्थापना के साथ बच्चों को प्रशिक्षण देना, पूर्व एथलीटों (खिलाड़ियों) का समर्थन करना और जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना को बढ़ाना है। इसकी कुल स्वीकृत लागत 3073.97 करोड़ रुपये हैं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘ इसके साथ ही 32 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) अधिसूचित किए गए हैं और 301 अकादमियों को मान्यता दी गई है। खेलो इंडिया योजना के तहत समर्थित खेल सुविधाएं देश के सभी नागरिकों के लिए खुली हैं। आज की तारीख तक 2781 खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) को कोचिंग, उपकरण, चिकित्सा देखभाल और मासिक जेब खर्च भत्ता दिया जा रहा है।’’


भाषा आनन्द