तिरुवनंतपुरम, 21 नवंबर (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जन शिकायतों के निस्तारण के लिए तालुका स्तर पर मंत्रियों के नेतृत्व में अदालतें लगाए जाने का निर्णय लिया गया।


ये अदालतें दिसंबर और जनवरी में लगाई जाएंगी तथा इसमें संबंधित जिलाधिकारी, तालुक कार्यालय के अधिकारी एवं शिकायतों से संबंधित विभागीय अधिकारी शिरकत करेंगे।


मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अदालत में भूमि पुनर्वर्गीकरण, परिसीमन, अवैध निर्माण, भूमि अतिक्रमण, सीमा विवाद और सड़क अवरोधों समेत भूमि से संबंधित मामलों पर विचार किया जाएगा।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रमाण-पत्र या ‘लाइसेंस’ जारी करने में देरी या फिर अस्वीकृति, भवन विनियमन मामलों, बुजुर्गों की देखभाल, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभ, मछुआरों से संबंधित मुद्दे, पुनर्वास, वित्तीय सहायता, पेंशन एवं शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांगों की जरूरतों जैसे मामलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।


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